बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै डिजिटल रूपान्तरणको एउटा ठूलो बाचा सतहमा आएको छ। नयाँ सरकारले प्रविधिलाई केवल सुविधाका रूपमा मात्र होइन, बरु शासकीय सुधारको मुख्य औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब फाइलहरू महिनाौंसम्म दराजमा थन्किने छैनन्, नागरिकले एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने छैन र सरकारी सेवाहरू 'डिजिटल' माध्यमबाट सरल र झन्झटरहित हुनेछन् भन्ने आश्वासन यसपटकको शासकीय एजेन्डाको केन्द्रमा छ।
सरकारको सुधार योजनामा पेपरलेस सेवा, फाइल ट्र्याकिङ, एकीकृत डाटा प्रणाली, ई-हस्ताक्षर (e-signature), बलियो डिजिटल प्लेटफर्म र बृहत्तर डिजिटल सुशासनको संरचनाका कुराहरू समेटिएका छन्। कागजमा हेर्दा यो सही दिशा हो। नेपाललाई यस्तो राज्य चाहिएको छ, जुन हस्ताक्षरले भन्दा प्रणालीले, फोटोकपीले भन्दा अन्तर-आबद्धता (interoperability) ले र व्यक्तिगत पहुँचले भन्दा जवाफदेहिताले चलोस्।
आम नेपालीका लागि आशाको अर्थ सरल छ। उनीहरूलाई 'इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर' वा 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' जस्ता प्राविधिक शब्दसँग खासै सरोकार छैन। उनीहरू त केवल यो जान्न चाहन्छन् कि के अब एउटा कागजात नवीकरण गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला? के सरकारले एक ठाउँमा बुझाइसकेको विवरण फेरि अर्को ठाउँमा मागिरहला? के प्रविधिले बिचौलिया, अनिश्चितता र ढिलासुस्ती घटाउला, कि पुरानै बेथितिमा नयाँ स्क्रिन मात्र थप्ला?
त्यसैले त डिजिटल एजेन्डा महत्वपूर्ण छ। तर, नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एउटा चेतावनी के हो भने विश्वभरका सरकारहरू डिजिटल सुधारमा असफल हुनुको कारण विचारको कमी होइन। उनीहरू वास्तविक रूपान्तरण र बाहिरी चमकधमकबीचको भिन्नता नबुझेर असफल हुन्छन्। एउटा आकर्षक एप वा पोर्टल लन्च गर्नु प्राविधिक रूपमा सजिलो काम हो, तर त्यो 'स्क्रिन' ले सेवा दिने भित्री प्रशासनिक संयन्त्रलाई विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउनु सबैभन्दा कठिन चुनौती हो। यदि भित्री प्रणाली पुरानै ढर्राको छ भने, नयाँ एप केवल एउटा 'डिजिटल सजावट' मात्र सावित हुनेछ।
विश्वव्यापी पाठ प्रष्ट छ: डिजिटल सुशासनमा सफल भएका देशहरूले केवल नागरिकले देख्ने पोर्टलहरूमा मात्र ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरूले 'स्क्रिन पछाडिको राज्य' निर्माण गरेका छन् जसमा सुरक्षित पहिचान प्रणाली, कानुनी मान्यता प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर, अन्तर-आबद्ध डेटाबेस, साझा तथ्याङ्क मापदण्ड, बलियो साइबर सुरक्षा र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न सक्ने क्षमतावान् संस्थाहरू पर्दछन्।
त्यसैले डिजिटल सुशासनतर्फ नेपालको अहिलेको दिशा आशाजनक छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले एउटा ठूलो सत्य बुझेको छ: डिजिटल सुधार भनेको सेवालाई अनलाइन लैजानु मात्र होइन, बरु राज्यले सूचना कसरी भण्डारण, प्रमाणीकरण, आदानप्रदान र प्रयोग गर्छ भन्ने कुरालाई पुनः संरचना गर्नु हो। यो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।
यद्यपि, यही विन्दुमा हाम्रो उत्साह र यथार्थबीच सन्तुलन आवश्यक छ।
सरकारहरूले गर्ने पहिलो साझा गल्ती 'एप-केन्द्रित सोच' (app-first thinking) हो। पोर्टल सुरु गरिन्छ, ड्यासबोर्ड घोषणा गरिन्छ र एप विस्तार गरिन्छ तर त्यसको पछाडि रहेको कार्यालय भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेको हुन्छ। फाइलहरू अझै पनि मान्छेले नै ओसार्छन्। अधिकारीहरू अनौपचारिक उपायमै भर पर्छन्। डाटाबेसहरू एकापसमा जोडिँदैनन्। नागरिकलाई 'अनलाइन आवेदन दिन' भनिन्छ, तर पछि त्यही काउन्टरमा प्रिन्ट गरिएका कागजात बोकेर आउन बाध्य पारिन्छ। यो डिजिटल सरकार होइन, यो त केबल 'लग-इन पेज' भएको कागजी कर्मचारीतन्त्र मात्र हो।
दोस्रो गल्ती कमजोर 'अन्तर-आबद्धता' (interoperability) हो। सरकारको एजेन्डाले 'एक पटक मात्र सोध्ने' (ask once) सुशासनको कुरा गरेको छ, जहाँ राज्यले नागरिकसँग पटक-पटक विवरण माग्नुको साटो उपलब्ध तथ्याङ्ककै पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सरकारी निकायहरूले सुरक्षित रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्न सक्छन् र एकअर्काको रेकर्डमाथि विश्वास गर्छन्। यस्तो आधारभूत संरचनाबिना 'एक पटक पेश गर्ने' अवधारणा सेवा मोडल नभई नारामा मात्र सीमित हुन्छ।
यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्ने कागजात प्रमाणीकरणको प्रक्रिया हो। मानौं, कोरियामा रहेका एक नेपालीलाई नेपालबाट नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र चाहियो। त्यो कागजात पहिले स्थानीय तहले जारी गर्छ। त्यसपछि कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ र अन्त्यमा काठमाडौंस्थित कोरियाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण आवश्यक पर्न सक्छ। समस्या चरणहरू धेरै हुनु मात्र होइन। मुख्य समस्या त नागरिकले एउटै तथ्यलाई विभिन्न तहमा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनु पर्ने बाध्यता हो। स्थानीय तहमा बुझाइसकेको नागरिकता र पारिवारिक विवरण कन्सुलर चरणमा फेरि मागिन्छ। व्यवहारमा नागरिक नै दुई असम्बन्धित निकायबीचको 'कुरियर' बन्न पुग्छन्। कमजोर अन्तर-आबद्धताको वास्तविक रूप यही हो, जहाँ राज्यले प्रमाणित तथ्याङ्कलाई अगाडि पठाउँदैन, बरु नागरिकलाई नै फाइल बोकेर पटक-पटक दौडिन बाध्य पार्छ।
त्यसैले अन्तर-आबद्धता केवल प्राविधिक शब्द मात्र होइन। यो त एउटा विश्वासिलो रेकर्ड पुनः प्रयोग गर्ने राज्य र नागरिकलाई शून्यबाट फाइल बनाउन लगाउने राज्यबीचको फरक हो।
तेस्रो गल्ती कानुनी विश्वासको आधारबिना डिजिटलाइजेसनको प्रयास गर्नु हो। यदि सरकारले नागरिकलाई ई-हस्ताक्षर, डिजिटल प्रमाणपत्र र अनलाइन प्रमाणीकरणमा निर्भर गराउन चाहन्छ भने गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल कारोबारसम्बन्धी कानुनहरू बलियो र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। यस क्षेत्रमा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
यसबाहेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को बढ्दो विकाससँगै 'डीपफेक' (Deepfake) जस्ता प्रविधिले नयाँ चुनौती थपेका छन्। आजका दिनमा एआईको प्रयोग गरेर दुरुस्तै देखिने सरकारी कागजात, डिजिटल हस्ताक्षर र बायोमेट्रिक विवरणसमेत नक्कली बनाउन सम्भव भएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्दा सरकारले केवल अनलाइन पहुँचमा मात्र जोड नदिएर, त्यसको सत्यता जाँच गर्ने बलियो संयन्त्र (Verification mechanism) बनाउनु अपरिहार्य छ। यदि प्रणालीले वास्तविक र एआई-निर्मित विवरणबीचको फरक छुट्याउन सकेन भने, यसले राज्यको प्रशासनिक सुरक्षा र नागरिकको डिजिटल परिचयमाथि नै गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूको 'खण्ड घ': डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सुधार, देखिँदा जति सामान्य छ, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ। यो केवल प्रविधिको खण्ड होइन; यसले नै बाँकी सुशासनको एजेन्डा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नेछ। यदि डिजिटल प्रणाली भरपर्दो भयो, फाइलको गति देखिने भयो र हस्ताक्षरहरू कानुनी रूपमा विश्वसनीय भए भने मात्र धेरै क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुध्रनेछ।
छोटो अवधिका सम्भावना र कठिन पक्ष
नेपालले छोटो अवधिमा अर्थपूर्ण प्रगति गर्न सक्छ। केही कदमहरू यथार्थपरक छन्: भएका प्लेटफर्महरू सुधार्ने, अपोइन्टमेन्ट प्रणाली थप्ने, प्रमाणपत्र डाउनलोड सहज बनाउने, गुनासो सुनुवाइ बलियो पार्ने र केही उच्च माग भएका सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने। यी साना कुरा होइनन्। सामान्य नागरिकका लागि यसले समय, पैसा र मानसिक तनाव कम गर्छ।
तर, कठिन पक्षहरूलाई सजिलो ठानेर भ्रम छर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, मन्त्रालयहरूबीचको वास्तविक आबद्धता, ई-हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र स्वतन्त्र आईटी नियामक जस्ता कुरा सफ्टवेयर प्रोजेक्ट मात्र होइनन्। यी त संस्थागत सुधार हुन्। यसका लागि कानुन, खरिद प्रक्रियामा अनुशासन, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक धैर्यता आवश्यक पर्छ। विश्वभर नै यस्ता काम सम्पन्न हुन हप्तौं होइन, वर्षौं लाग्छ।
दक्षिण एसियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ
दक्षिण एसियाबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै पाठहरू छन्। क्षेत्रीय पाठ यही हो कि डिजिटल रूपान्तरण वेबसाइट र एपको कुरा मात्र होइन। यो त सुरक्षित, समावेशी र राम्रोसँग व्यवस्थित 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' निर्माण गर्ने कुरा हो।
नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपाल एक्लै डिजिटल भइरहेको छैन। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल प्रविधि, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका लागि बाह्य प्रणालीमा निर्भर छ। त्यसैले 'डिजिटल सार्वभौमसत्ता' लाई केवल नारामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। यसको व्यवहारिक अर्थ हुनुपर्छ: खुला मापदण्ड (open standards), सावधानीपूर्वक बनाइएको क्लाउड नीति, खरिद प्रक्रियामा विविधीकरण र कुनै एउटै विदेशी विक्रेता वा प्रणालीमाथिको निर्भरताबाट मुक्ति।
अहिले यो बहस हुनुको अर्को कारण पनि छ। नेपालमा सुशासनको अभावलाई अक्सर नैतिक भाषामा मात्र चर्चा गरिन्छ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप। यी सबै सत्य हुन्। तर, सन् २०२६ मा आइपुग्दा सुशासनको अर्थ प्राविधिक पनि हुँदै गएको छ। यसको अर्थ रेकर्डहरू कत्तिको सही छन्, प्रणालीहरू जोडिएका छन् कि छैनन्, निर्णयहरूको लेखापरीक्षण (audit trail) हुन्छ कि हुँदैन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हो। अर्को शब्दमा, डिजिटल सुशासन अब सहायक विषय रहेन, यो त राज्यको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य कसी बन्दैछ।
त्यसैले, सरकारको यो कदम न त अन्ध-प्रशंसाको योग्य छ, न त पूर्ण उपेक्षाको। यसले गम्भीर प्रतिक्रियाको माग गर्दछ।
निष्कर्ष
आशावादी पक्ष के हो भने नेपालको डिजिटल सुधारको दिशा गलत छैन। यो धेरै हदसम्म आधुनिक राज्यको विश्वव्यापी अवधारणासँग मेल खान्छ। तर चेतावनी के हो भने, सफलता एपको संख्या वा घोषणाबाट मापन हुने छैन। सफलता त राज्यले प्रणालीमै कति 'विश्वास' निर्माण गर्न सक्यो भन्ने कुराबाट तय हुनेछ।
यदि नयाँ सरकार आफ्नो डिजिटल एजेन्डालाई केवल हेडलाइनमा मात्र सीमित राख्न चाहँदैन भने, उसले अदृश्य आधारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ: कानुनी मान्यता, साइबर सुरक्षा, अन्तर-आबद्धता र संस्थागत स्वामित्व। उसले सिंहदरबारभित्रका प्रस्तुतीकरणका लागि मात्र होइन, काठमाडौं बाहिरका नागरिकका लागि पनि काम गर्नुपर्छ। उसले यो सम्झनुपर्छ कि 'डिजिटल बहिष्करण' पनि सुशासनकै असफलता हो। र, विश्वास प्लेटफर्म लन्च गरेर होइन, त्यसलाई भरपर्दो बनाएर मात्र आर्जन गर्न सकिन्छ।
नेपाललाई केवल सरकारी एपहरूको चाङ चाहिएको होइन। नेपाललाई त एउटा यस्तो डिजिटल राज्य चाहिएको छ, जसले काम गरोस्, जसले सुरक्षा देओस् र जसमाथि नागरिकले भरोसा गर्न सकून्।