नेपालको एआई कम्प्युट सपना: नयाँ सम्भावना कि अर्को 'आईटी पार्क'?

सरकारको बजेट भाषणमा यसपालि एउटा निकै आकर्षक घोषणा आएको छ, काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्ने। भाषणमा हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट (GPU) खरिद गर्ने, एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने, तथा स्वच्छ जलविद्युतलाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, विश्वमा ख्याति कमाइरहेका नेपाली एआई अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने र नेपाललाई “टेक हब” बनाउने कुरा पनि यसमा जोडिएको छ।

सुन्दा यो घोषणा आधुनिक, महत्त्वाकांक्षी र विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग जोडिएको देखिन्छ। तर, नेपालमा कुनै पनि ठूलो घोषणालाई एउटा असहज प्रश्नले सधैँ पछ्याउँछ, यो साँच्चै कार्यान्वयन हुने योजना हो कि बजेट भाषणको अर्को आकर्षक वाक्य मात्र?

यसको उत्तर सीधा छैन। यो योजना असम्भव भने होइन। नेपाललाई रेमिट्यान्स र परम्परागत अर्थतन्त्रबाट ज्ञान, प्रविधि र डिजिटल निर्याततर्फ लैजान यस्तै किसिमको रूपान्तरणकारी परियोजना आवश्यक छ। तर, यो काम पनि पुरानै शैलीमा, ढिलो खरिद प्रक्रिया, अस्पष्ट जिम्मेवारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर मर्मतसम्भार र वास्तविक प्रयोगकर्तासँगको फितलो समन्वयमै सीमित भयो भने यो अर्को महँगो 'प्रतीक' मात्रै बन्नेछ।

नेपाललाई एआईको नाममा एउटा नयाँ स्मारक चाहिएको होइन; दैनिक काम लाग्ने जीवन्त र व्यावहारिक डिजिटल पूर्वाधार चाहिएको हो।

परनिर्भरताको संशय: सबै कुरा आयात हुने देशमा एआई केन्द्र सम्भव छ?

धेरैको पहिलो प्रतिक्रिया हुन सक्छ, नेपालमा कम्प्युटरदेखि सर्भरसम्म सबै कुरा आयात हुन्छ, यस्तो अवस्थामा एआई कम्प्युट केन्द्र कसरी बन्ला? यो प्रश्न जायज भए पनि यसैका आधारमा बहस अन्त्य गर्न मिल्दैन।

हो, नेपालले जीपीयू (GPU), सर्भर, स्टोरेज प्रणाली, उच्च गतिको नेटवर्क उपकरण, कूलिङ प्रणाली, पावर ब्याकअप र सुरक्षा उपकरण जस्ता धेरै प्रविधिजन्य सामग्री आयात नै गर्नुपर्छ। नेपालले एआई चिप बनाउँदैन, अत्याधुनिक सर्भर उत्पादन गर्दैन र सेमिकन्डक्टरको आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) मा हाम्रो नियन्त्रण छैन। तर, यो चुनौती नेपालको मात्र होइन। भारत, भियतनाम, मलेसिया, युरोपेली देशहरू र धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरू पनि एआई हार्डवेयरका लागि एनभिडिया (NVIDIA), एएमडी (AMD), इन्टेल (Intel) र टीएसएमसी (TSMC) जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमा नै निर्भर छन्।

एआई कम्प्युट केन्द्र बनाउनु भनेको जीपीयू उत्पादन गर्नु होइन। यसको अर्थ विश्व बजारबाट आवश्यक हार्डवेयर ल्याएर त्यसलाई दक्ष रूपमा चलाउने र त्यसबाट ज्ञान, सफ्टवेयर, सेवा एवं डिजिटल मूल्य (Digital Value) उत्पादन गर्ने हो। यही बिन्दुमा नेपाल शून्यबाट सुरु गरिरहेको छैन।

नेपालका सफ्टवेयर कम्पनी, एप विकासकर्ता, आउटसोर्सिङ सेवा प्रदायक, फिनटेक कम्पनी र स्वतन्त्र आईटी पेशाकर्मीहरूले विकसित देशका ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छन्। IIDS र NAS-IT को अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यात करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरेको थियो। विश्व बैंक/IMF को औपचारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा ICT सेवा निर्यात करिब ३१८ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, तर यसले फ्रिलान्सिङ र अनौपचारिक च्यानलबाट आउने सबै आम्दानी समेट्दैन। उद्योग प्रतिनिधिहरूका अनुसार यस्ता आम्दानीसमेत जोड्दा सन् २०२५ सम्म नेपालको आईटी सेवा निर्यात करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुगेको अनुमान छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ, नेपाल हार्डवेयर आयात गर्ने देश मात्र होइन, सफ्टवेयर, सीप र डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सक्षम देश पनि हो।

त्यसैले नेपालको लक्ष्य ओपनएआई (OpenAI), गुगल (Google), माइक्रोसफ्ट (Microsoft) वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एआई मोडल बनाउने हुनु हुँदैन। त्यो अप्राकृतिक र अवास्तविक हुन्छ। नेपालको लक्ष्य सानो तर उपयोगी, राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित र स्थानीय इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। हाम्रो कम्प्युट प्लेटफर्मले स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, सरकारी सेवा, नेपाली भाषा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ। सपना ठूलो हुन सक्छ, तर योजना जमिनमा टेकिएको हुनुपर्छ।

नीतिगत अन्योल: सरकारले आफ्नै घोषणाको गहिराइ बुझेको छ?

बजेट भाषणमा “सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र”, “एआई फ्याक्ट्री”, “टेक हब” र “जलविद्युतलाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण” जस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन्। यी शब्दहरू केवल फेसन मात्र होइनन्। अहिले विश्वभरका सरकारहरू आफ्नै राष्ट्रिय कम्प्युट क्षमता, स्थानीय डेटा नियन्त्रण, एआई पूर्वाधार र डिजिटल सार्वभौमिकताबारे गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छन्।

छिमेकी देश भारतले 'इन्डिया एआई मिसन' (IndiaAI Mission) मार्फत स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र शैक्षिक संस्थालाई साझा एआई कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। भियतनामले एनभिडियासँग एआई अनुसन्धान र डेटा सेन्टर विकासका लागि साझेदारी गरेको छ। मलेसियाले पनि सार्वभौम एआई क्लाउड र स्थानीय एआई पूर्वाधारमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ। यस अर्थमा नेपालको बजेट भाषणमा प्रयोग भएका शब्दहरू अन्तर्राष्ट्रिय बहसकै जगमा छन्।

तर समस्या शब्दमा होइन, विस्तृत विवरण (Details) मा छ।

यदि यो साँच्चै राष्ट्रिय एआई परियोजना हो भने केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर स्पष्ट आउनुपर्छ:

पहिलो चरणमा कति र कुन स्तरका जीपीयू किन्ने?
तिनीहरू एआई मोडल तालिम (Training) का लागि हुन् कि प्रयोग (Inference) का लागि?
केन्द्रलाई कति मेगावाट बिजुली चाहिन्छ र यसको सञ्चालन कसले गर्ने— मन्त्रालयले, नेपाल टेलिकमले, नयाँ स्वायत्त निकायले कि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलले?
स्टार्टअपले यसमा कसरी पहुँच पाउँछन्? सेवा शुल्क कति हुनेछ र विश्वविद्यालयहरूलाई निःशुल्क कोटा दिइनेछ कि छैन?
सरकारी र नागरिक डेटा कसरी सुरक्षित गरिन्छ? साइबर सुरक्षा र खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड के हुन्छ?

यी प्रश्नको ठोस जवाफ नआएसम्म यो घोषणा केवल कागजमै सीमित रहनेछ।

नेपालको विगतले हामीलाई सधैँ संशयवादी र सावधान बनाउँछ। बनेपा आईटी पार्क ठूलो आशा, जमिन, भवन र सरकारी लगानीका साथ सुरु भएको थियो। तर त्यो नेपालले कल्पना गरेको प्रविधि केन्द्र बन्न सकेन। त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ; भवन र भौतिक संरचनाले मात्र 'टेक इकोसिस्टम' बन्दैन। सीप, नीति, बजार, निजी क्षेत्रको विश्वास, निरन्तर सञ्चालन, दक्ष व्यवस्थापन र वास्तविक प्रयोगकर्ताले मात्र इकोसिस्टम जीवित रहन्छ।

स्युचाटारको एआई केन्द्र महँगा मेसिन राखिएको अर्को सुनसान सरकारी भवन बन्यो भने यो असफल हुनेछ। तर यदि त्यो विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, स्टार्टअप, सरकारी निकाय र निजी कम्पनीले दैनिक प्रयोग गर्ने जीवन्त प्लेटफर्म बन्यो भने यसले देशको मुहार फेर्नेछ।

हाम्रो धरातल: नेपाल पूर्ण रूपमा शून्यमा छैन

नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारका केही आधारहरू पहिले नै निर्माण भइसकेका छन्। सरकारी तहमा राष्ट्रिय डेटा सेन्टर (GIDC), ब्याकअप र डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी संरचनाहरू छन्। 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' ले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारलाई डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि डेटा हब (DataHub), वर्ल्डलिङ्क लगायतका कम्पनीहरूले डेटा सेन्टर र कनेक्टिभिटी पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्।

एआई क्षेत्रमा पनि केही प्रशंसनीय प्रयासहरू भएका छन्। 'नामी' (NAAMII) जस्ता संस्थाले एआई अनुसन्धान, शिक्षा र क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छन्। 'फ्युजमेसिन्स' (Fusemachines) लगायतका कम्पनी र पहलहरूले एआई शिक्षा, फेलोसिप र सीप विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। देशभित्र र विदेशमा धेरै नेपाली इन्जिनियरहरू मेसिन लर्निङ, क्लाउड, सफ्टवेयर र डेटा इन्जिनियरिङमा अब्बल प्रमाणित भइसकेका छन्।

त्यसैले सरकारले यो क्षेत्रमा आफू मात्र पहिलोपटक प्रवेश गर्दैछु भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन। इकोसिस्टम छ, तर त्यो खण्डित (Fragmented) छ। सरकारको भूमिका त्यो इकोसिस्टमलाई एकीकृत र बलियो बनाउने हुनुपर्छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन।

नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल सार्वजनिक-निजी-शैक्षिक साझेदारी (Public-Private-Academic Partnership) नै हो। सरकारले नीति, प्रारम्भिक लगानी र राष्ट्रिय समन्वय गरोस्; निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सञ्चालन अनुशासन र बजारसँगको सम्बन्ध ल्याओस्; विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र प्रतिभा विकास गरून्; अनि प्रवासी नेपाली विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्टार्टअपहरूले व्यावहारिक समस्याको समाधान यसमा खोजून्। यी सबै पक्ष जोडिएनन् भने यो केन्द्र प्रयोगविहीन हुने खतरा रहन्छ।

प्राविधिक चुनौती: यस्तो केन्द्र सञ्चालनका लागि के-के चाहिन्छ?

एआई कम्प्युट केन्द्र भनेको केही थान कम्प्युटर राखिएको कोठा होइन। यो अत्यन्तै प्राविधिक, खर्चिलो र संवेदनशील पूर्वाधार हो। यसका लागि मुख्य गरी पाँचवटा कुरा अनिवार्य छन्:

स्थिर र गुणस्तरीय बिजुली: नेपालसँग जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ। तर एआई कम्प्युटलाई कागजमा देखिने उत्पादन क्षमता होइन, स्थिर र अविच्छिन्न बिजुली चाहिन्छ। महँगा जीपीयूहरू अस्थिर विद्युत् आपूर्तिमा सुरक्षित रहन सक्दैनन्। यसका लागि छुट्टै समर्पित पावर लाइन, अत्याधुनिक ब्याकअप र २४ घण्टा निगरानी अनिवार्य हुन्छ।
वैज्ञानिक कूलिङ प्रणाली: एआई सर्भरहरूले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्छन्। सामान्य एअर कन्डिसनरले यसमा काम गर्दैन। उच्च घनत्वका जीपीयू र्याकका लागि वैज्ञानिक ताप व्यवस्थापन (Airflow Design) वा आवश्यक परे 'लिक्विड कूलिङ' (Liquid Cooling) प्रणाली नै चाहिन्छ।
उच्च गतिको नेटवर्क: एआई मोडलिङका क्रममा सर्भर र स्टोरेजबीच अत्यन्तै तीव्र गतिमा डेटा आदानप्रदान हुनुपर्छ। नेटवर्क कमजोर भयो भने महँगा जीपीयू निष्क्रिय जस्तै बन्छन्। भू-आवेष्टित देश भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीको ब्याकअपमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
सुरक्षित डेटा र स्पष्ट नियमन: “सार्वभौम” शब्दको अर्थ केवल देशभित्र सर्भर राख्नु मात्र होइन। नागरिक डेटा, सरकारी कागजात, स्वास्थ्य र स्थानीय भाषाका डाटाहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट कानूनी र प्राविधिक ढाँचा (Framework) आवश्यक पर्छ।
दक्ष जनशक्ति: डेटा सेन्टर इन्जिनियर, क्लाउड प्लेटफर्म इन्जिनियर, MLOps इन्जिनियर, एआई अनुसन्धानकर्ता र साइबर सुरक्षा विज्ञहरू बिना यो पूर्वाधार चल्न सक्दैन।

के यी सबै सीप र जनशक्ति नेपालमा पर्याप्त छन्? आंशिक रूपमा मात्र। नेपालसँग राम्रो सफ्टवेयर जनशक्ति र युवा विद्यार्थी छन्, तर ठूलो जीपीयू क्लस्टर सञ्चालन गर्ने अनुभव निकै सीमित छ। त्यसैले सुरुवाती चरणमा विदेशी प्रविधि कम्पनी वा क्लाउड विशेषज्ञसँग सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ। तर, सम्झौता गर्दा सीप हस्तान्तरण (Knowledge Transfer) लाई अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ।

नेपालले “ब्ल्याक बक्स” जस्तो प्रणाली किन्नु हुँदैन, जसलाई चलाउन वा मर्मत गर्न सधैँ विदेशी कम्पनीकै मुख ताक्नुपरोस्। प्रत्येक खरिदमा नेपाली इन्जिनियरहरूलाई तालिम, स्थानीय रोजगारी र केही वर्षभित्र सञ्चालन हस्तान्तरणको स्पष्ट ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।

सम्भावनाको उज्यालो: सही कार्यान्वयन भए नेपालले के पाउँछ?

यदि यो परियोजना सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालले बहुआयामिक लाभ लिन सक्छ:

स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन: अहिले नेपाली विद्यार्थी र साना कम्पनीहरूले एआई प्रयोग गर्न विदेशी क्लाउड सेवामा महँगो डलर तिर्नुपर्छ। डलर कार्डको सीमा र उच्च लागतका कारण धेरै नवप्रवर्तनहरू गर्भमै निसासिन्छन्। देशमै सहुलियतपूर्ण जीपीयू पहुँच भएमा युवाहरूले आफ्ना आइडिया सहजै परीक्षण गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धन: विश्वका ठूला एआई मोडल शक्तिशाली भए पनि तिनीहरूले नेपाली समाज, स्थानीय भाषाहरू (मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, तामाङ, थारू आदि) र हाम्रो कानूनी एवं प्रशासनिक शैलीलाई राम्ररी बुझ्दैनन्। हाम्रो आफ्नै एआई विकासका लागि स्थानीय डेटा र कम्प्युट क्षमता अपरिहार्य छ।
सरकारी सेवामा रूपान्तरण: एआईको प्रयोगबाट नागरिक सेवाका च्याटबोट, कागजात प्रशोधन, जग्गा अभिलेख व्यवस्थापन, कर छली नियन्त्रण, विपद् पूर्वानुमान र सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।
उच्च मूल्यको डिजिटल निर्यात: एआई पूर्वाधारले नेपाली आईटी क्षेत्रलाई साधारण आउटसोर्सिङबाट माथि उठाएर मोडल फाइन-ट्युनिङ, कम्प्युटर भिजन र उद्यमस्तरीय एआई समाधान जस्ता उच्च मूल्यका सेवा निर्यात गर्ने स्तरमा पुर्‍याउनेछ।
प्रतिभा पलायन (Brain Drain) को रोकथाम: देशभित्रै उन्नत अनुसन्धान पूर्वाधार र उच्च पारिश्रमिक पाइने प्रविधि रोजगारी सिर्जना हुँदा अब्बल प्रविधिक युवाहरूलाई देशमै रोक्न वा विदेशिएका विज्ञहरूलाई फर्काउन एउटा बलियो आधार मिल्नेछ।
जलविद्युतको रणनीतिक उपयोग: नेपालले बिजुली निर्यातलाई छिमेकी देशमा 'कच्चा पदार्थ' बेचेजस्तो मात्र हेरिरहेको छ। स्वच्छ जलविद्युतबाट एआई कम्प्युट चलाएर नेपालले बिजुली मात्र होइन, बढी मूल्यसहितको कम्प्युट क्षमता र डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सक्छ।

जोखिम प्रविधिमा होइन, सुशासनमा छ

नेपालले बजेट छुट्याएर जीपीयू किन्न सक्छ, सर्भर कोठा पनि बनाउला र विदेशी परामर्शदाता पनि ल्याउला। तर के नेपालले यो परियोजना इमानदार, पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा चलाउन सक्छ? मुख्य प्रश्न यहीँनेर हो।

पहुँच निष्पक्ष हुन्छ कि राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीले मात्र यसमा कब्जा जमाउँछन्? खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ कि कमिसनको चक्करमा फस्छ? परियोजनाको नेतृत्व प्राविधिक विशेषज्ञले गर्छन् कि प्रशासनिक कर्मचारीको तोकादेशले चल्छ? उद्घाटनको तामझामपछि मेसिनहरूको नियमित मर्मतसम्भार हुन्छ कि हुँदैन?

यी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरियो भने एआई कम्प्युट केन्द्र अर्को सस्तो राजनीतिक नारामा परिणत हुनेछ। तर, सरकार, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र प्रवासी विज्ञ मिलेर एउटा स्वायत्त, व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम संरचना बनाए भने यो परियोजना नेपालको डिजिटल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्न सक्छ।

निष्कर्ष: ठूलो सपना देखौँ, तर धरातलीय यथार्थलाई नबिर्सौँ।

हार्डवेयर आयात गर्नुपर्ने भएकै कारण नेपाल एआई पूर्वाधारको विकासबाट डराउनुपर्ने वा पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देश पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्। मुख्य कुरा आयात गरिएको प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले देशभित्र कति मूल्य (Value) सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने हो।

नेपालसँग जलविद्युत छ, ऊर्जावान् युवा प्रतिभा छन्, बढ्दो आईटी निर्यात क्षेत्र र संसारभर फैलिएको नेपाली प्रविधि जनशक्तिको सञ्जाल छ। यी हाम्रा वास्तविक सबल पक्ष हुन्। तर, फितलो कार्यान्वयन, अस्थिर नीति, मर्मत संस्कृतिको अभाव र "घोषणा हुनु नै उपलब्धि हो" भन्ने मानसिकता हाम्रा कमजोरी हुन्।

स्युचाटारको सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र कि त बनेपा आईटी पार्कजस्तो एउटा छुटेको अवसर बन्नेछ, कि त नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने 'इन्जिन' बन्नेछ। फरक बजेटको भाषणले होइन, यसको कार्यान्वयनको गम्भीरताले पार्नेछ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो होइन, हाम्रा नागरिक, हाम्रा भाषा र हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी र परिणाममुखी एआई केन्द्र चाहिएको हो।