बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै डिजिटल शासनको चर्चा एजेन्डामा मात्र सीमित नभई अभ्यासमा समेत देखिन थालेको छ । नागरिकका गुनासो, मन्त्रालयगत समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रयासले सरकारलाई छरितो, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा जगाएको छ । हालैको एउटा निर्णयअनुसार क्याबिनेट मन्त्रीहरू सम्मिलित ह्वाट्सएप समूह गठन गरिएको छ । उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ, मन्त्रीहरूबीच तुरुन्त सूचना आदानप्रदान, आपत्कालीन विषयमा छिटो प्रतिक्रिया र समन्वयमा सहजता ।
यो कदम हेर्दा सामान्य र व्यावहारिक लाग्छ । तर, डिजिटल शासनमा प्रयोग हुने माध्यम केवल प्राविधिक सुविधा होइनन्, तिनीहरू संस्थागत संस्कृति, कानुनी वैधता, अभिलेख प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले यो विषयलाई सतही रूपमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्दा पनि गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
ह्वाट्सएप जस्ता एपहरू दिनहुँ प्रयोग हुने सुरक्षित र सजिला माध्यम हुन् । ती छिटो, परिचित र मोबाइलमैत्री छन् । तर सरकारी निर्णय, नीति छलफल, संवेदनशील सूचना, मन्त्रालयगत निर्देशन र आपत्कालीन समन्वयजस्ता विषयलाई यस्ता व्यावसायिक एपमा निर्भर गराउँदा केही आधारभूत प्रश्न उठ्छन् ।
पहिलो, सरकारी सञ्चारको कानुनी अभिलेख कसरी राखिन्छ ? क्याबिनेट तहको छलफल, निर्णयपूर्वका निर्देशन वा नीति सम्बन्धी कुराकानीहरू भविष्यमा कसरी प्रमाणित हुन्छन् ? दोस्रो, सूचना कहाँ सुरक्षित हुन्छ ? तेस्रो, समूहमा हुने कुराकानीलाई कसले निगरानी गर्छ, कसले अभिलेखीकरण गर्छ र कसले मेटाउने वा सुरक्षित राख्ने अधिकार पाउँछ ? यी प्रश्नहरू केवल प्राविधिक होइनन्, शासनका प्रश्न हुन् ।
डिजिटल शासनको मुख्य उद्देश्य छिटो सञ्चार मात्र होइन, संस्थागत स्मृति र जवाफदेहीता पनि हो । यदि निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिगत मोबाइल एपमा निर्भर हुन थाल्यो भने राज्यको औपचारिक अभिलेख प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ । कुनै सूचना चुहावट भयो, कुनै निर्देशन विवादित भयो वा कुनै निर्णयको आधार खोजियो भने अनौपचारिक एपमा भएको कुराकानीले पर्याप्त कानुनी आधार दिन नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यति भन्दै गर्दा ह्वाट्सएपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । संसारका धेरै सरकार, कूटनीतिज्ञ र प्रशासकहरूले अनौपचारिक समन्वयका लागि सुरक्षित मेसेजिङ एप प्रयोग गर्छन् । तर, संवेदनशील नीति निर्णय, औपचारिक निर्देशन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवादका लागि छुट्टै सरकारी, सुरक्षित र अभिलेखयोग्य प्रणाली आवश्यक हुन्छ । ह्वाट्सएप सूचना पुर्याउने सहायक माध्यम हुन सक्छ, तर शासन चलाउने मुख्य पूर्वाधार बन्नु हुँदैन ।
यस सन्दर्भमा साइबर सुरक्षाको पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण छ । डिजिटल सञ्चार सुरक्षित देखिए पनि पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त हुँदैन । अत्याधुनिक स्पाइवेयर, फिसिङ आक्रमण, फोन क्लोनिङ, सामाजिक इन्जिनियरिङ र उपकरण हराउने वा दुरुपयोग हुने घटनाले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सञ्चारलाई जोखिममा पार्न सक्छ । विश्वका धेरै देशमा उच्च तहका नेता, पत्रकार र अधिकारीहरूको फोन निगरानीमा परेको उदाहरण छन् ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थामा रहेको देशका लागि यो सामान्य कुरा होइन । मन्त्रिपरिषद् तहको संवाद केवल प्रशासनिक सूचना मात्र होइन, नीति संकेत, कूटनीतिक धारणा, सुरक्षा प्राथमिकता र आर्थिक निर्णयसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो सूचना गलत हातमा पुग्दा राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति हुन सक्छ ।
त्यसैले, सरकारले डिजिटल सञ्चार प्रयोग गर्दा केही स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कुन सूचना ह्वाट्सएप जस्ता एपमा राख्न मिल्छ, कुन सूचना औपचारिक सरकारी प्रणालीमार्फत मात्र पठाउनुपर्छ, कुन कुराकानी अभिलेखयोग्य हो, कुन स्तरको एन्क्रिप्सन र उपकरण सुरक्षा चाहिन्छ, यस्ता कुरा लिखित नीति मार्फत स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकारले तत्कालका लागि ह्वाट्सएप समूहलाई केवल समन्वय र सूचनाको छिटो आदानप्रदानमा सीमित राख्न सक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नै सुरक्षित सरकारी सञ्चार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यो प्रणाली मोबाइलमैत्री, बहुभाषिक, एन्ड-टु-एन्ड एन्क्रिप्टेड, अभिलेखयोग्य, भूमिकाआधारित पहुँच नियन्त्रण भएको र सरकारी सर्भर वा विश्वसनीय सार्वभौम क्लाउडमा आधारित हुनुपर्छ ।
यस्तो प्रणाली केवल मन्त्रीहरूका लागि मात्र होइन, सचिवालय, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र आपत्कालीन संयन्त्रका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । यसले सरकारी कामलाई छिटो बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा विवाद हुँदा निर्णय प्रक्रियाको प्रमाण सुरक्षित राख्ने काम पनि गर्छ ।
डिजिटल सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकसँगको सम्बन्ध हो । सरकारले आन्तरिक रूपमा कुन एप प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा मात्र महत्वपूर्ण छैन, नागरिकका गुनासा, सुझाव र सेवा माग कसरी संकलन, वर्गीकरण र सम्बोधन गरिन्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यदि प्रविधिले नागरिकको आवाजलाई नीति प्रक्रियासँग जोड्न सकेन भने डिजिटल शासन केवल आन्तरिक सुविधा मात्र बन्न पुग्छ ।
हेलो सरकार जस्ता गुनासो प्रणाली, नागरिक एप, अनलाइन सेवा पोर्टल र सामाजिक सञ्जालबाट आउने नागरिकका आवाजलाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गरेर नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा विश्लेषणको सहयोगले गुनासोहरू कुन क्षेत्रमा धेरै छन्, कुन निकायमा दोहोरिने समस्या छ, कुन सेवा ढिलो छ र कुन विषयमा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
तर, नागरिक डेटा प्रयोग गर्दा गोपनीयता, सहमति र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकले दिएको गुनासो केवल सरकारी तथ्याङ्क होइन, त्यो व्यक्तिगत अनुभव, असन्तुष्टि र कहिलेकाहीँ संवेदनशील सूचना पनि हुन सक्छ । त्यसैले डिजिटल शासनको आधार केवल प्रविधि होइन, विश्वास हुनुपर्छ ।
नयाँ सरकारको डिजिटल सोच प्रशंसनीय छ । प्रविधि प्रयोग गरेर प्रशासन छरितो बनाउने, नागरिकका गुनासा सुन्ने, निर्णय प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने र सार्वजनिक सेवा सुधार्ने सोच आजको आवश्यकता हो । तर, प्रविधिको प्रयोगमा उत्साहसँगै संयम पनि चाहिन्छ । छिटो गर्न खोज्दा सुरक्षित, कानुनी र संस्थागत आधार बिर्सनु हुँदैन ।
डिजिटल शासनमा तीन कुरा सँगै जानुपर्छ : गति, सुरक्षा र मर्यादा । गति बिना शासन सुस्त हुन्छ, सुरक्षा बिना शासन जोखिमपूर्ण हुन्छ र मर्यादा बिना शासन अनौपचारिक र अविश्वसनीय बन्न सक्छ ।
त्यसैले ह्वाट्सएप समूह गठनलाई आधुनिकताको प्रतीकका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यसलाई नेपालमा सुरक्षित, औपचारिक र उत्तरदायी डिजिटल शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । यदि यो केवल मोबाइल समूहमै सीमित रह्यो भने यो अल्पकालीन सुविधा मात्र हुनेछ । तर यदि यसले सुरक्षित सरकारी डिजिटल सञ्चार, नागरिक गुनासो विश्लेषण, नीति अभिलेख र सार्वजनिक जवाफदेहिताको ठोस प्रणालीतर्फ बाटो खोल्यो भने यो वास्तवमै अर्थपूर्ण सुधारको सुरुवात हुन सक्छ ।
नेपाललाई डिजिटल शासन चाहिएको छ, तर त्यस्तो शासन, जसले गति मात्र होइन, सुरक्षा, मर्यादा र नागरिकको विश्वास पनि बोकोस् ।